काठमाडौं, २२ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले लम्बेतान निर्णय प्रक्रियाले देश नबन्ने बताएका छन् ।सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
नियर्णयका लागि अपनाइने लम्बेतान प्रक्रियाभन्दा देशले नतिजा खोजिरहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो । उनले थपे, “एउटा ऐन बनाउन वर्षौवर्ष लाग्ने हाम्रो लम्बेतान निर्णय प्रक्रिया छ । यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाले हुँदैन । जनतालाई लम्बेतान प्रक्रिया होइन, नतिजा चाहिएको छ ।”
राष्ट्रिय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियामा भइरहेको लम्बेतान निर्णय प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “मन्त्रालयले ऐन बनाएपछि कानुन र अर्थमा सहमतिका लागि पठाउने, सहमति प्राप्त भएपछि समितिमा पठाउने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अनि संसदमा लैजाने । यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाले हामी चाडो नतिजा दिन नसक्ने ठाउँमा छौँ ।”
मन्त्री मोदीले कानुन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे ।
मन्त्रालयले अहिले सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सिंहदरबार वरीपरी रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्न थालेको बताए । थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, “कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । कसैप्रति म आग्रह र पूर्वाग्रह बोकेर हिड्ने मान्छे म होइन । देश र जनताप्रति उत्तरदायी र हित सोचेर काम गर्न आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने कुराको सुरुवात सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । हामी यही अभियानमा छौँ ।”
मन्त्री मोदीले सरुवा भइसकेकाहरुले रमाना नलिए वा रमाना नदिएको खण्डमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
