काठमाडौं,२३ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा एउटा निकायले छानविन गरिरहँदा पुनः अर्को समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधसभा बैठकको आकस्मिक समयमा आफ्नो धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका पौडेलले सबै दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको साझा थलोको रुपमा प्रतिनिधिसभा रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आफ्नो मात्र जस्तो गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले सुन बरामद प्रकरणमा सिआइबीले गरिरहेको छानविनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहयोग गर्न केले रोकेको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
उनले भने, ‘धेरै पहिले सुडान घोटालाको प्रशंग उठ्यो । कहिले वाइडवडी, एनसेल प्रकरण, सेक्युरेटि प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी जस्ता बिषयहरु पहिला पनि उठ्ने गरेका हुन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेको सरकारले खोजी गरेर विषयलाई धन्यवाद दिन नसक्ने ? शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा गृहमन्त्रीलगायतलाई सम्मान गर्न सक्दैनौं ? सुन प्रकरणमा पहिला पनि सररकार र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सुन आउने जाने भइरहेकै रहेछ तर यही सरकारले खोजेर यो प्रकरण रोक्ने कुरालाई सहयोग गर्न केले रोक्यो ?’
