काठमाडौं,३० साउन । सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले १७ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको नरसंहारकारी गौर घटनाको फाइल बन्द गर्ने निर्णयप्रति गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिकी संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत साउन २३ गते भएको ५ बुँदै सहमति पत्रको सियाही (मसी) समेत सुक्न नपाउदै गैरजिम्मेवार एवं बेईमानीपूर्ण ढंगले अपराधीहरुलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । संघर्ष समितिले सत्तारुढ गठबन्धन दलको उक्त कार्यको कडा शब्दमा खुल्ला विरोध एवं घोर भर्तस्नासमेत गरेको छ ।
‘सत्तारूढ़ गठबन्धनको यस दुस्प्रयासले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जंगलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरुले गरिरहेका छौं । तसर्थ, नेपाल सरकार (राज्य)आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट च्युत र विमुख हुनुको सट्टा समयमैं यथाशीघ्र सहमति पत्रलाई ईमानदारीपूर्वक अक्षरसः पालना गर्दै कानुन संगत तरिकाले न्यायको पथमा अविचलित एवं निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग समेत गर्दछौं । अन्यथा, हाम्रो न्यायोचित मागहरुलाई सरकारले कुनैपनि किन्तुपरन्तुको बहानामा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुस्प्रयास गरे हामी पुनः कडाभन्दा कडा जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं राज्य पक्षले नै लिनुपर्ने विषय अग्रीम रुपमा अवगत समेत गराउन चाहन्छौं’ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०६३ सालको चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा परि माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको विभत्सरुपमा हत्या भएको थियो । उक्त रनसंहारकारी गौर घटनामा हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहितका १३० जना मुछिएका छन् ।
