काठमाडौं,७ भदौ । कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ अनुसार बुधबार राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
कोशीमा यतिबेला सत्ताको राजनीतिको सरगर्मी निक्कै बढेको छ । गत वर्षको मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछिको ८ महिनाको अवधिमा कोशीमा ३ वटा सरकार बनेका छन् । तर,पनि प्रदेश सरकार भने झनझन संकटमा फस्दै गएको छ । गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत असार १० गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटसम्बन्धी बिचाराधीन अध्यादेश छिनोफाने नगरिनै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
प्रदेश सरकारले जसरी भएपनि यहि १० भदौसम्ममा पूर्ववती सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । तर बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले सदन बहिक्ष्कार गरेसँगै तत्काल सदन सूचारु गर्ने अवस्था नबनेपछि चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
गत साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको उद्धव थापाले गत सोमबार विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेको कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीकोसमेत मत लिएपछि एमाले र राप्रपाले बिरोध गरिरहका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि यतिबेला प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको थाप्लोमा रहेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएको र जेष्ठ सदस्यलाईसमेत राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपा प्रदेश सरकारविरुद्ध आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
सकेसम्म थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनै नदिने र भईहाले विश्वासको मत लिन नदिने रणनीतिमा रहेका एमाले राप्रपाले सोमबारको बैठकमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित जेष्ठ सदस्यहरु सबैलाई अनुपस्थित गराएको थियो । भने उपसभामुख दवुवार आफैले बोलाएको बैठक छाडेर काठमाडौं हिडेकी थिईन् । आफ्नो अनुपस्थितीमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएर उपसभामुख दनुवार काठमाडौं हिडेपछि अन्ततः बैठक मन्सुरीलेनै चलाएका थिए । तर संविधानको उल्लंघन गर्दै बैठकको सञ्चालन गरिरहँदा उनले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
नेपालको संविधानमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने ब्यवस्था रहेको छ । तर उक्त दिन मन्सुरीले थापालाई विश्वासको मत पुर्याउनकै लागी १ मिनेटका लागि माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिनालाई अध्यक्षता गराएर मतदान गरेका थिए । उनकै मतले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका थिए । उनले दिएको मतलाई गैरसंवैधानिक भन्दै एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारिसकेको छ । एमालेका तर्फबाट बुधबार सर्वोच्चमा थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । जसको आजै सुनुवाइ हुँदैछ ।
कोशी प्रदेशको अस्थिर सत्ता समिकरणको मुख्य कारण भनेको त्यहाँ रहेको सांसदको संख्या हो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनैपनि दललाई प्रष्ट बहुमत छैन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सांसद रहँदा दास्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको २९ जना सांसद रहेका छन् । भने प्रदेश सभामा निर्णायक मानिएका राप्रपा र जसपासँग क्रमश ६ र १ सांसद रहेका छन् । कुनैपनि दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा दुई ठूला दलहरु मिलेर स्थायी सरकार बनाउन छोडेर एमाले र कांग्रेस एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा प्रदेश सरकारको भविष्य र संघीयताको मर्ममाथि कयैन प्रश्नचिन्ह त खडा भएको छ नै साथै प्रदेश सभा विधटनको बाटोमा लम्किरहेको विष्लेशण हुन थालेको छ ।
