काठमाडौं, ७ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत माथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालसमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनि भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) र धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहूमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनि भएको घोषणा नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहको अदालतको ठहर छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । यो सँगै मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको कोशी सरकार अन्ततः कामचलाउ सरकारको हैसियतमा पुगेको छ ।
