काठमाडौं, ८ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव लिलामणि पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले छानविनका लागि राज्यको स्थायी निकाय रहेको अवस्थामा समितिको औचित्य नहुने बताएका हुन् ।
सदनमा केही पनि कारबाही गर्न नदिइसकेपछि फेस सेभिङका निम्ति सरकारले समिति बनाउन सहमति गरेको उनको भनाई छ ।
‘म अझै पनि भन्छु, त्यो न्यायीक संरचनाको औचित्यता नै थिएन । औचित्य अहिले पनि छैन । किन छैन भने, अभियोजन पत्र तयार गर्ने निकाय त्यो उच्चस्तरीय समिति हुँदैन । अवरोध भयो, सदनमा केही पनि कारबाही गर्न नदिइसकेपछि फेस सेभिङका निम्ति, असोज ५ गते गठन गर्ने, अहिले गठन गर्ने होईन,’– उनले भने ।
उनले छानविन समिति बनाउने निर्णयबाट कति केजी सुन तस्करी भएमा समिति बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । विगतमा धेरै पटक सुन तस्करी हुँदा पनि राज्यको स्थायी निकायले नै त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन गरेको बताउँदै उनले संसद् अवरोध अन्त्यका लागि, संसदीय प्रणाली र अहिलेको ब्यवस्था बचाउनका लागि सरकारले समिति बनाउन सम्झौता गरेको बताए ।
सदनलाई ध्वस्त पार्ने, अहिलेको संसदीय प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने नियतलाई रोक्नका लागि सरकारले समिति बनाउने सम्झौता भएको उनले बताए ।
देशको नीति निर्माणमा देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न, देशका सार्वभौमिकतामा आएका समस्यालाई समाधान गर्न मात्रै उच्चस्तरीय समितिको आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ ।
