काठमाडौं, ११ भदौ । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) को अनुसन्धान अत्यन्त फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संगठित अपराधका नाईकेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अगाडि बढ्नुले सत्ताधारी व्यक्तिहरुको स्वार्थमा मुद्दा अगाडि बढाईएको प्रष्ट हुने उनले बताए । उक्त प्रकरणमा अभियुक्तहरुलाई छानी छानी भेदभाव गरेर राज्यले न्याय हराएको अनुभूति गराएको उनको भनाई छ ।
‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबी को अनुसन्धान अत्यन्त फितलो मात्र नभई संगठित अपराधका मुख्य नाइकेलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र भन्ने बुझियो। सत्ताधारी व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा मुद्दा अगाडि बढाएको देख्दा न्याय हराएको अनुभूति भएको छ,’– रिपोर्टर्स नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने ।
उक्त प्रकरणमा एनआरएनलाई मुद्दा नचलाउनु र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई निवासमा गएर बयान लिनु हास्यास्पद अनुसन्धान भएको उनको भनाई छ । सिआईबी गृहमन्त्रालय र राज्यको छायामा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनुले सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्तासमेत दवाबमा प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने उनले बताए ।
‘गृहमन्त्रालय र राज्यको छायामा राखेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट व्यक्ति विशेषको हक मा फरक ढङ्गबाट मुद्दा अगाडि बढाउनु र त्यही प्रकृतिको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले आफ्नो कुनै राय र अडान लिन नसक्नु भनेको सरकारी वकिल र महान्यायधिवक्तासमेत दवाब वा प्रलोभनमा परेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यस्तो नाटकीय अनुसन्धानबाट सर्वसाधारणलाइ दुख दिने राज्यशक्ति दुरुरयोग गरी पैसा कमाउने सजिलो माध्यम बनाइ ललितानिवास मुद्दामा प्रचण्ड सरकारको नियत र उद्देश्य के हो सारा नेपालीले बुझ्ने मौका पाए ।’
प्रधानमन्त्रीले नै रुचि रखेको अवस्थामा स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ कि भनेर जनता भ्रममा रहेपनि अन्ततः ललिता निवास प्रकरण पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्स’ भएको उनले बताए । राज्यको दवाब र प्रभावमा विधिको शासनको उल्लङ्घन भएको भन्दै उनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा घेराउ गर्दै विधीको शासन र कानुनी राज्य स्थापित गर्न दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए ।
