काठमाडौं,१३ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा सरकारले नागरिकलाई गुमराहमा राखेको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार सिरहाको सर्रे अम्बासमा सुरु हुन लागेको एमालेको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर आइपुगेका ओलीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर नेपाली जनतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ढाँटेको आरोप लगाएका हुन् ।
ओलीले भने ‘तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले सांसदलाई धोका दिनुभयो, झुट बोल्नुभयो र प्रभाव पारेर पास गराउने गलत बाटो लिनुभयो । पहिला नै पास गर्दा ठीक हुन्छ÷हुँदैन भनेर छलफल गर्नु पर्थ्यो । तर उहाँहरूले केही गर्नु भएन ।’
अमेरिकी सहायता मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आजदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । आज दिउँसो ३ बजे नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता गर्न अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड हिजो नै नेपाल आइसकेका छन् ।
यो परियोजनाले आगामी ५ वर्षमा नेपालमा प्रसारणलाइनसहित रणनीतिक सडक बनाउनेछ । यसका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको सरकारको १३ करोड लगानी रहनेछ । यस्तै, ३ सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलरसहित ६९ करोड ७० लाख डलर रहनेछ ।
एमसीसी परियोजनाले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाईन निर्माण गर्नेछ । र, यसका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म ९ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन भएको छ भने आवश्यक्ता अनुसारको जग्गा अधिग्रहण समेत भएको छैन ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि लामो समय कार्यान्वयनमा जानेरनजाने भन्ने विवादमा फसेको यो परियोजना २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट पारित भएको थियो ।
आजदेखि कार्यान्वयनमा जाने यो आयोजना २०८५ साल भदौ १३ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
अमेरिकाको उक्त परियोजनालाई लिएर नेपालमा समर्थन र विरोध दुबै भइरहेको छ । कम्युनिष्ट विचारधाराका कतिपय नेताहरु यसको तीव्र विरोधमा रहेका छन् । एमसीसीको विरोध गर्नेहरुमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा।भीम रावल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लप लगायत रहेका छन् ।
तीव्र विरोध र असन्तुष्टिका आवाज दवाउँदै कार्यान्वयनमा जान लागेको उक्त परियोजना समयमै सकिनेमा भने प्रशस्तै शंका उब्जिएका छन् ।
