काठमाडौं,२४ भदौ । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १८ जनानै आरोपीतलाई थुनामुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीको हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये केशव तुलाधरलाई साधरण तारेख र अन्य १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अभियुक्तमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । यस्तै, विनोदप्रसाद पौडेलसित १५ लाख, कलाधर देउजासित १५ लाख, रुद्रकुमार श्रेष्ठसित सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसित पनि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको छ ।
यसैगरी, घमनकुमार कार्कीसित सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसित सात लाख ५० हजार, योगराज पौडेलसित सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसित समेत सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
अरूणकुमार श्रेष्ठसित सात लाख ५० हजार, लोकहरि घिमिरेसित सात लाख ५० हजार, शिवजी भट्टराईसित तीन लाख ३० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्यालसित तीन लाख ३० हजार र बाबुराजा महर्जन, सञ्जय महर्जन, देवनारायण महर्जन र सकलानन्द महर्जनसित जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम लिएर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको नम्बर १ र २ ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनि मागदाबी लिएको पाइएकाले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
प्रतिवादीहरुलाई बिगो बापतको निकै ठुलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा वादीवादीबीचको जग्गाहरु मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालमोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार गरेर रोक्का भइसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पछि ठहर बमोजिम नै हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुनपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ काठमाडौं जिल्ला अदालले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ
