काठमाडौं,२५ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपालका श्रम गन्तव्य देशका नेपाली राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करीलाई रोक्न काठमाडौंमा दुई दिने बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सुरु भएको हो।
बैठकमा विभिन्न माध्यम र रूपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उक्त बैठकमा श्रम आप्रवासनका सवालहरु र कुटनैतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।
वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानको उपाय निकाल्ने र निष्कर्षलाई निर्णयमा बदल्ने काम बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेको छ ।
अन्तरक्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनमन सवालहरू र कुटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रूमानिया रहेको उल्लेख छ । साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका बिकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तरक्रियामा अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका रामकाजी खड्का, जापानका दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका डिल्लीराज पौडेल, कतारका नरेशविक्रम ढकाल, बहराइनका तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तानका तापस अधिकारी, कुवेतका घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स्का तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेयिबाका नवराज सुवेदी लगायत सहभागी थिए।
उनीहरुले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे आफ्नो रिपोर्टसहितको धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू उपस्थित थिए।
सोमबार र मंगलबार गरी २ दिन सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूचि छ।
