काठमाडौं,२७ भदौ । सरकारले शिक्षकको सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ताका लागि मंगलबार संसद्मा पठाएको विधेयक आज दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले आफूअन्तर्गतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ ।
एउटा स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्नु परेमा रिक्त पदमा सरुवाका लागि शिक्षकले निवेदन दिनुपर्नेछ । यसमा विषयसमेत मिल्नुपर्छ । अनि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिन्छ ।
तर, सरुवा भएर आउने विद्यालयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको वा माग पठाएको अवस्थामा भने सरुवा गर्न पाइने छैन ।
