काठमाडौं, ७ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक संविधानको मौलिकहक विरुद्ध रहेको बताएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) ले आज (आईतबार) एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी आफ्नो धारणा सार्व जनिक गरेको हो ।
‘संविधान बनेको ८ वर्षपछि विलम्ब गर्दै संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक र निजी द्वैत प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली कायम हुने गरी अझ निजी विद्यालयको सिन्डिकेट कायम हुनेगरी ल्याएको विधेयक स्पष्ट रुपमा संविधानको मौलिक हक विरुद्ध छ,’– अखिल (क्रान्चितकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ शिक्षा विधेयकले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र राज्यको पुनर्संरचना अनुरुप हुनुपर्ने अखिल (क्रान्तिकारी) को माग छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्युँताउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उक्त कार्य संघीयताको भावना विपरीत हुने अखिल (क्रान्तिकारी) को बुझाई छ ।
साथै, अखिल (क्रान्तिकारी) ले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने सबैका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
‘सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने परिपाटीले गर्दा शिक्षकहरुमा आफ्नो विद्यालयको जिम्मेवारी बोध कम हुने गरेको पाइन्छ । यो अन्तरविरोध हल गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नपर्ने देखिन्छ,’– अखिल (क्रान्तिकारी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नहुने लगायतका विभिन्न १२ बुँदे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
