काठमाडौं, ७ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनको करिब १० महिनापछि प्रचण्ड छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा गएका हुन् । अन्य मुलुकको भ्रमणभन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई विशेष चासोका रूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसक्रममा विभिन्न सम्झौतासमेत गर्ने आँकलन गरिएको छ । साथै, चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई विशेष महत्व दिइएको छ । पूर्वाधार विकास परियोजना भनेर सुरु भएको विआरआईलाई अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक परियोजनाका रुपमा समेत लिन थालिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण, विआरआई परियोजनाको औचित्य, कार्यान्वयन र नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरण लगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपाल–चीन सहयात्रा, सहकार्य, विकास र समृद्धि, विआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका चुनौतिलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल–चीनबीचको सांस्कृतिक–आर्थिक सम्बन्ध श्रङचङगम्पो, भृकुटीदेखि लिएर अहिलेसम्म कायमै रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीन समयदेखिनै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सन् १९५० पछि नेपाल र चीनबीचमा औपचारिक सम्बन्ध सुरु भएको स्मरण गराए ।
परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै राजनीतिक चेतनामा पनि विकास र परिवर्तन आएको भन्दै दुई देशबीच सम्झौता गर्दा र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउँदा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । दुई देशबीच कुनैपनि सम्झौता अगाडि बढाउँदा आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई विशेष ख्याल गर्नपर्ने बताए ।
‘हामीले पनि दुई देशको बीचको सहयोग अगाडि बढाउँदाखेरी आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, विकास सम्बन्धी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । अर्कातिर स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयलाई पनि ख्याल गर्नपर्ने हुन्छ,’– उनले भने ।
उनले हरेक देशसँग सुरक्षा, विकास, व्यापार रणनीति र मिश्रित रणनीति हुने बताए । नेपालभन्दा साना एक सय ४३ वटा देश रहेको बताउँदै उनले नेपाल भौगोलिक हिसाबमा सानो नभएर केवल आर्थिक र विकासको दृष्टिकोणले केही पछाडि परेको बताए । नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकाले शक्ति, राजनीति, स्रोत, बजार, सम्भाव र प्रविधिलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले विआरआई, एमसीसीजस्ता सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि र त्यसलाई समर्थन गर्नुअगाडि कति विचार पुग्यो भन्ने कुरा विचारणीय पक्ष रहेको बताए । विआरआईलाई नेपालले फाइदा पुग्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने बताए ।
‘चीन वैदेशिक लगानीमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेमा पहिलो नम्बरमा पर्छ । तर, ती कार्यान्वयन किन भएका छैनन् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर विआरआईको प्रयोग हामीले गर्नपर्छ । विआरआईबाट फाइदा लिनेगरी गर्नपर्छ,’– उनले भने ।
विआरआईलाई सकेसम्म अनुदानमा लिनुपर्ने र अनुदानमा सम्भव नभए विश्व बैंक, एडिबी लगायतका संस्थाहरुले दिने ऋण सहुलियतभन्दा कम व्याजदरमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । विआरआई परियोजनालाई नेपालले पूर्वाधार विकास र उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
‘हाम्रो सहायतासम्बन्धी चीनसँग भएको सम्झौतामा चीनले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ, अनुदान सहयोग गर्नेछ, ऋण सहयोग गर्नेछ र व्याजै नलाग्ने र थोरै व्याज लाग्ने ऋण दिनेछ भनेर भनेको छ भने त्यही सम्झौतालाई समातेर हामीले विआरआईमा सकेसम्म प्राविधिक सहयोग लिने, खास गरी भौतिक पूर्वाधार विकासका क्रममा उर्जा क्षेत्रको र यातायात विकास गर्दा प्राविधिक सहयोग लिने र सकेसम्म अनुदान लिने र अनुदान भएन भनेपनि बढि अंशमा व्याज नलाग्ने ऋण लिने र त्यसमा पनि भएन भने हामीले एडिबी, वल्र्ड बैंकहरुले दिएको भन्दा सस्तो व्याजदर र सेवा शुल्क लाग्ने गरी हामीले ऋण लिने,’– उनले भने ।
विआरआईअन्तर्गतका सहयोग लिँदा नेपालको हितविपरीत नहुनेगरि लिन आवश्यक रहेको उनले बताए । उर्जा र भौतिक पूर्वाधार र कृषिको क्षेत्रमा विआरआईलाई सदुपयोग गर्न सकिए नेपालका लागि फलदायी हुने उनको भनाई छ ।
‘विआरआईलाई लिने हो । तर, हाम्रो हितमा हुनेगरी, पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिने, उत्पादनशीलतामा बढि जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्नेपनि भनेको छ ।’,उनले भने,‘यो क्षेत्र धेरै महत्वपूर्ण पनि छ । उर्जा र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विआरआईलाई हामीले बढि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
