काठमाडौं, ७ असोज । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको रुकुम जिल्ला अदालतमा सरुवा हुनुमा मन्त्रीको कुनै संलग्नता र पूर्वाग्रह नरहको बताएको छ ।
सचिवालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङ सधैं कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको बताइएको छ । मन्त्री गुरुङ पदमा नरहँदा र पदमा रहँदा पनि कुनै गलत नियत नराखी कार्यसम्पादन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्याय परिषद्को बैठकमा न्याय परिषद्को सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव उपर छलफल भई परिषद्बाट निर्णय हुने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको बताइएको छ ।
मन्त्री गुरुङले बैठकमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको रुकुम जिल्ला अदालतमा सरुवाका लागि प्रस्ताव गरेको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताइएको छ ।