काठमाडौं, २१ असोज । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपालको संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा नेविसंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेविसंघले विद्यालय विधेयकका सन्दर्भमा आफ्नो मातहतका देशैभरका इकाइबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । देशभर रहेका विभिन्न इकाइबाट प्राप्त सुझावको आधारमा केन्द्रीय समितिले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
शिक्षा विधेयकमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निःशुल्क र निजी लगानीमा संस्थापना भएका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत रहेको नेविसंघले बताएको हो । विद्यालय शिक्षा पूर्णत निःशुल्क हुनु पर्ने नेविसंघको माग छ ।
साथै, राज्य कोषबाट पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मान वा उपाधि प्राप्त गर्नु अघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाप्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने नेविसंघको भनाई छ ।
विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको वजन घटाउने र प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड दिने निति तर्जुमा गर्नसमेत नेविसंघले सुझाव दिएको छ ।
