काठमाडौं, २३ असोज । संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदावधि चार वर्ष बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
आज (मंगलबार) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यी दुई आयोग र आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष बनाउन दलहरुले सहमति जनाएका हुन् ।
आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पहिला दुई वर्षको रहने व्यवस्था थियो । यी दुवै आयोग विगत एक वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन् ।
आयोगको पदावधि सकिनु अगाडि नै शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुगेको खण्डमा पदाधिकारीहरुको पदावधि स्वतः समाप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
