काठमाडौं, २२ कात्तिक । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितहरुलाई अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबबाट सहयोग गर्ने भएका छन् ।
आज (बुधबार) बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट सात दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पाँच दिन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुबाट तीन दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका सचिव र सहसचिवहरुबाट ३ दिन, अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट २ दिन र अरु कर्मचारीहरुबाट १ दिनको तलब भूकम्प पीडितहरुका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।
गत शुक्रबार जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा परी एक सय ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय जनाभन्दा बढि व्यक्तिहरु घाईते भएका थिए । भूकम्पबाट उक्त क्षेत्रका ३५ हजारभन्दा बढि घरहरुमा क्षति पुगेको छ ।
