काठमाडौं, ५ पुस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर स्मार्टसिटीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्यवस्थित सहर बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
“काठमाडौंभित्र व्यवस्थित नमुना सहर बनाएर जानुपर्छ। मेरो दोस्रो कार्यकालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा यही सोचका साथ अगाडि सारिएको थियो। यसले हरेक प्रदेशमा एक स्मार्टसिटी बन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। हामीले योजनावद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौं। यो दीर्घकालीन रणनीति हो, गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,”– उनले भने ।
सहरीकरण गर्दा सहरी सौन्दर्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । हाम्रो विकास भौगोलिक बनोटअनुसार हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको पनि उनले बताए । पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुबैतर्फ जोड्ने विकास आजको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले सोही अनुसार सोच्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
‘देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक बनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको मोडेल पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ,”– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
साथै, वन र वातावरणको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको उनले बताए । २०२९ सालको ऐनले अहिलेको वस्तुगत अवस्थिति सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । हिजो ऐन बनाउँदा मानव बस्ती नभएका ठाउँ अहिले सहरीकरण भइसकेको बताउँदै उनले वन र विकास एकअर्काका विरोधीजस्तो भाष्य बन्दै गएको बताए । वनको कुरा गर्दा मान्छेको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन समेत उनले आग्रह गरे । अहिले विकास निर्माणमा परिणामभन्दा प्रक्रियाको झमेलामा फस्ने परिस्थिति रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त परिस्थिति तोड्नुपर्ने बताए ।
“एकातर्फ वनमा हामी धनी छौं भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ वर्षेनी अरबौंको काठ आयात भइरहेको छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रा ढलेका रूखहरूसमेत सजिलोसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। काठ हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो, यसको हिफाजत र उपयोग गरौं।”
छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको संख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताईन् । उनले एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालय राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने बताईन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको, काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए ।
बैठकको संश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सोच, योजना र कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे । आफूले आफैंलाई पनि बदल्ने सोचिरहेको बताउँदै उनले कार्यशैली बदल्ने र देशलाई गुणात्मक परिणाम दिने गरी सोच्न आग्रह गरे ।
