काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिका सदस्यहरुमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।
हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्नसमेत सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
