काठमाडौं, २६ पुस । शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विभिन्न ९ बुँदे सुझाव दिएको छ । सिंहदरबामरस्थित समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनका लागि विद्यालय कर्मचारी सङ्घले सुझावहरु दिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पद श्रेणी र तह निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । साथै हालसम्म कार्यरत सबै खालका कर्मचारीहरुको समायोजन गरी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा १०८ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदामा बखत्सम्म कार्यरत रहेका विद्यालय कर्मचारी स्वतः दरबन्दीमा समायोजन हुनेछन् र ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको प्रबन्ध गरिने भनी थप गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
साथै, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा कार्यरत कर्मचारी आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गरिनुपर्ने , सोही दफामा उपदफा ४ थप गरी सर्वोच्च अदालतको बमोजिमको सर्भिल ल कार्यान्वयन हुने उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन्
कार्यालय सहायक (नासु, खरिदार) कुन तह हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कार्यालय सहयोगीको तह स्पष्ट हुनुपर्ने, उमेर हद पुगेर सेवाबाट अवकाश हुनुभएका विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा अवधि गणना गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, परीक्षा नदिइ अवकाश लिन चाहने वा परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएमा उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था विधेकमा समावेश गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।
साथै, विधेयकको दफा १०९ मा सुविधासहित सेवाबाट बिदा हुने विद्यालय कर्मचारीले संचित, बिरामी, घर बिदा र औषधि उपचार खर्च तथा उपदान वापत्को रकम प्रचलित कानुनबमोजिम पाउनेछ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने, सोही दफाको १.१. मा थप गरी विद्यालय कर्मचारीलाई हालसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नभएकाले लामो अवधिदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई मर्का पर्न जाने हुँदा २० वर्षे मापदण्ड हटाउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
देशैधभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण लिइ सङ्घीय सरकारले नै उनीहरुको दरबन्दीसहित सेवा सुविधाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने, विधेयकको दफा २४ को उपदफा ५ मा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमका आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने उल्लेख संघको सुझाव छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका ४० हजार कर्मचारीका माग र सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दल, समिति र सांसदहरुलाई संघले ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
