काठमाडौं, २७ पुस । आम जनता पार्टीनिकट आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो ।
त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमपनि घोषणा गरेको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन की लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यस्तै तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहसँग भेला, अन्तरक्रिया र संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक दलका नेताबारे छलफल, माघ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सर्बपक्षीय भेला र मोटर साईकल र्याली गर्ने, १३ गते काठमाडौंमा मोटर साइकल र्याली, माघ २१ देखि अनिश्चित कालसम्म भन्सार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुन हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ,’–शर्माले भने ।
संसद्मा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको उनले बताए । यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्यधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मुख्य रहेको उनले बताए । लगानीमैत्री वातावरण हरेक अर्थमन्त्रीको योजना हुने उनले बताए । तर, त्यो कुरा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको परिणाम पहिलेदेखिको नीतिले आउने उनको भनाइ छ । देशभित्रकै उद्योग धन्दाहरु अप्ठ्यारोमा रहेका उनले बताए । गलत प्रणालीहरुको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधन स्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
साथै, अब सबै दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत नआउने बताउँदै जनताका साझा मुद्दामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले संविधान बनायौं । अधिकार लेख्यौं । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर अगाडि बढ्न पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गरेर देशलाई बर्बाद पार्ने काम भएको छ ।’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन । यस्तो बेलामा त बसै पार्टीहरुले सहमति गरेर जानुपथ्र्यो । अब पक्ष र प्रतिपक्ष होईन, राष्ट्र निर्माणका लागि एउटै पक्ष भएर जानु आवश्यकता छ आज । त्यसो गर्ने हो भने जनताको वितृष्णा समाप्त भएर जान्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर जानु आजको आवश्यकता हो ।’
सबै दलहरुले एक जुट भएर अगाडि बढेको खण्डमा देशका जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र देश समृद्ध बनाउन धेरै गाह्रो नरहेको बताए । नेपालमा ग्रामिण अर्थतन्त्रमा विकास गर्न आवश्यक रहेको, साधन स्रोत पर्याप्त रहेको र पुँजीको अभाव रहेको, आज राज्यको लगानी ३० प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको र ७० प्रतिशतभन्दा बढि लगानी नीजि क्षेत्रको रहेको । सबै कुरालाई सही ठाउँमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
