काठमाडौं, २९ पुस । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को गत पुस २६ देखि २८ गतेसम्म कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनले रेशमलाल चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । नाउपाकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफू अध्यक्षमा एक कार्यकाल दोहोरिने चाहना देखाएपनि रेशमको हठ अगाडि उनको केही लागेन् । अन्ततः रन्जितालाई नाउपाको नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति त्यो भन्दा तल्लो पदमा पुनः मनोनित हुन आफैंमा पदप्रतिको आशक्ति हो ।
अध्यक्ष चयन भएका रेशमलाई कानुनले भने दलको सदस्य बन्नबाट समेत रोकेको छ । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ ले दलको सदस्यता वितरण गर्दा फैजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्तिलाई मात्रै वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रेशमलाई जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए ।
दलको सदस्यता वितरण गर्दा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, लागूऔषध विक्री तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फैजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ व्यक्तिलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सोही ऐनको दफा १६ (३) मा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको प्रावधानलाई टेकेर नाउपाले पनि निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगमा पदाधिकारीहरुको विरण बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले उनलाई अध्यक्षमा वैधता नदिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रेशमले रञ्जितालाई दोस्रो वरियतामा रहने गरी सहअध्यक्ष बनाएका हुन् ।
रञ्जिताको पद घटुवा, सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने नाउपाको निर्णय
