काठमाडौँ, २ माघ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गुणस्तरीय र एकरुपताका लागि ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए ।
“सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरुपतामा कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्न, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी विधायन निर्माण भए वा नभएको जाँच गर्ने र विधान व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमा विधेयक महत्वपूर्ण छ । संशोधन प्रस्तावलाई गहन अध्ययन र छलफल गरी विधेयकलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत बनेका कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयकलाई सुदृढ बनाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुकमा प्रत्यायोजित विधायन मूल कानुनभन्दा माथि हुँदा अनियमितताको मार्गदर्शन कोरेको दाबी गर्दै उक्त विधेयकले व्यवस्थापन गर्न टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले विधायनलाई नियमन गर्ने यसअघि अन्य छुट्टै कानुन नभएको स्मरण गराउँदै विधायनको निर्माण, अभिलेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।
समितिका सदस्य विधेयकको मस्यौदा तय गर्दा सांसदको सहभागिता आवश्यक रहको, संसद्मा हुने छलफलको चरण विधेयकमा हुनुपर्ने, विधेयकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्ने, विधेयकलाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत बनाउनुपर्ने, विधायन नियमसङ्गत भए नभएको यकिन गर्न दर्ता गर्नुपूर्व कार्यसूची बनाउनुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए । File Photo/RN
