काठमाडौँ, ४ माघ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने भएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा सो निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधार १ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक लगाननी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा उदयपुर निवासी पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।
नेपाल सरकारका नाममा रहेको विराटनगर महानगरपालिका–५ स्थित ०–१३–२–१ बिघा जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखालाई खानेपानी संरचना निर्माण गर्न भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र आगामी चैत १४ देखि १८ सम्म नैरवि र केन्यामा आयोजना हुने यूनाइटेड नेशनलको कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी वन तथा वातारणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने पनि सरकारको निर्णय छ ।
“बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सर्तहरु पालना गर्ने गरी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका–४ मा पर्ने माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४,५८४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीका १९६७ गोटा रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका–६, रुकुमका किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने, खुर्कोट जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि करिब ६७७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, घारीगाउँ ९चौरजहारी नयाँ सहर० जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि करिब पाँच सय ८५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा काठमाडौँ निवासी रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा म्याग्दी निवासी डा रवि मल्ललाई मनोनयन गर्ने, रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०, स्वीकृत गर्ने र बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्धितीय क्षेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम १०बमोजिम विभिन्न सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
