काठमाडौं,२३ माघ । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध सुरु भएको दिनको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १३ गते सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो । जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृतवको सरकराले गत वर्षदेखि फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिन निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै द्धन्द्धपीडित परिवारहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पीडितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ५ वटा आधारलाई टेकेर सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । र्सोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्न नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त, यसअघि स्थापित नजिरलाई मूख्य आधार बनाईएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक विदा दिएको विषयमा अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रुपमा परीक्षण हुन नसक्ने भनी जिकिर लिएकाले अर्थात सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा हेर्नुपर्ने भनेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ ‘संविधानवादको अवधारणा अनुसार राज्यका अंगहरुबाट सम्पादित हुने कार्यहरु संविधानले निर्दिष्ट गरेका सीमामा रही गर्नुपर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने गरी गरिने कार्यहरुले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने मानिन्छ। संविधानवादको तत्वमध्ये न्यायिक पुनरावलोकन पनि एक महत्वपुर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ । संविधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने एक सशक्त माध्यमको रुपमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई लिइन्छ । राज्यका कुनै पनि निकायलाई संवैधानिक सीमा नाघ्ने वा संवैधानिक सीमाको उल्लंघन गर्ने छुट प्राप्त हुँदैन। राज्यका अंगहरुबाट सम्पादित हुने कार्यलाई संविधानको सीमामा राख्ने र संविधान विपरीत भएका वा संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गई गरिएका काम कारबाहीलाई न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट बदर गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कार्य गरिन्छ’ ।
सर्वोच्चले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु विभिन्न कारणले विवादमा आए त्यसक्को निक्यौल गर्ने जिम्मा न्यायपालिकाको भएको उल्लेख गरेको छ । अदालत मुकदर्शक भएर वस्न नमिल्ने र त्यस्ता कार्यलाई सच्याउने संवैधानिक दायित्वबाट न्यायालय विमुख रहन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘संविधानले न्यायिक पुनरावलोकनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । यही जिम्मेवारीका आधारमा यस अदालतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफैले सम्पादित गरेका काम कारवाहीको पनि संवैधानिकता परीक्षण गर्छ। संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट बदर गरी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभारा न्यायालयकै हो । न्यायपालिकाले यही अभिभारा निर्वहन गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट राज्यका अन्य निकायहरुलाई उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोकी व्यक्तिका हक अधिकारहरुको संरक्षण तथा कानूनी राज्यको प्रत्याभुति गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । यसैले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकारका रुपमा लिइन्छ। अदालतमा निहित रहने यस अन्तरनिहित अधिकार र संविधानले नै न्यायिक पुनरावलोकनका लागि गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्य निकायबाट भएका संविधान र कानून विपरीतका कार्यका सम्बन्धमा आफुसमक्ष उपस्थित विवादमा निरुपण गर्ने अदालतको दायित्व रहने भएकाले कुनै पनि अंगबाट भएका संविधान र कानून विपरीतका कार्यमा अदालत मुकदर्शक भएर वस्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्ता बुटिपूर्ण कार्यलाई सच्याउने संवैधानिक दायित्वबाट न्यायालय विमुख रहन सक्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गर्ने सर्वोच्चले लिएको अर्को आधार नेपालको संविधानका धारा २१ हो । धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने गरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर गरेको छ ।
‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरुलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रुपमा मुलुक विभाजित हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिइ वैधता प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सरकराले १० वर्षे युद्धलाई जनयुद्ध भनेर नामाकरण गरेपनि यसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने उल्लेख गरेको छ । फागुन १ मा देशभरसार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयहरु संविधानको व्यवस्था, शब्द, मर्म र भावना प्रतिकूल देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक- पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै भन्ने उल्लेख भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
यसरी नै धारा धारा ४२ को उपधारा ५ नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
‘ नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५० मा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । संविधानको अन्य धारामासमेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ‘जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन । यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन । संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी ठहर गर्दछ’
त्यस्तै सर्वोच्चले जनयुद्धबाट पीडित भएका व्यक्तिको न्यायको अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक विदा दिने कार्यले कुनै असर पार्छ वा पार्दैन ? भन्ने तर्फपनि हेरेको छ पीडितको न्याय पाउने अधिकार नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ ‘ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई अपराध निर्धारण गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट स्वच्छ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गरेको छ । १५ यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक उसको आधारभूत मानवअधिकार हो । द्वन्दबाट पीडितहरूले पनि यस हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । द्वन्द पीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । यो राज्य नीतिको स्वविवेकीय विषय नभई बाध्यकारी दायित्व हो । नागरिकहरुलाई यस हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन। यसरी जनयुद्ध दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सो सम्बन्धी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुने देखिन्छ’ ।
यस्तै सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवस भन्ने शब्दका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा कुनै सहमति बनेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा पनि फैसला गर्दै भनेको छ ‘द्वन्दबाट पीडित, राजनैतिक दलहरु तथा सरोकारवाला पक्षहरुविच जनयुद्ध दिवस शब्दका विषयमा कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको भन्ने देखिँदैन । बरु पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको बैठक संख्या ७८ मिति २०६६।९।१० को बैठकले संविधानको परिच्छेद तीनमा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखियो । साथै, निवेदकले यस विषयम गंभीर आपत्ति जनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको तथा यस विषयमा व्यापक विवाद र असन्तोष रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको परिमार्जनका लागि विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको विषय पनि बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसरी संसदमा यस सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको तर त्यहाँ यस विषयमा छलफल भएर सरकारलाई विदा दिन मार्गदर्शन भएको अवस्था पनि छैन’ ।
