काठमाडौँ, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन् । समाजवादी शैक्षिक मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा प्रधानमन्त्रीले सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी समृद्ध बनाइने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए । ‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले शिक्षक–कर्मचारी, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध सङ्घ–सङ्स्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ । यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु । प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ,’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ । शिक्षकसम्बद्ध सङ्गठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘‘आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखापरेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘देशभित्रै सम्भव छ’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ । गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो,’– प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए । उनले भने, ‘मैले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’
