काठमाडौं,१० फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सातौ पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ । ३ दिनसम्म पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले गठबन्धन सरकार र उसको प्रवृत्तिका पात्रको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टण्टबाजीमा परिणत भएको एमालेको ठहर छ। विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग गरिएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
एमालेले गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललिता निवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गरेको छ । साथै सुन तस्करीमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका नेतालाई सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ ।
‘विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको छ, एमालेले भनेको छ ।
यस्ता छन् एमाले बैठकले पारित गरेका २२ बुँदे प्रस्ताव
