काठमाडौं, २२ फागुन । गत वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचनमा ब्युँतिएको पूरानो १० दलीय सत्ता गठबन्धन दुर्घटनामा परेपछि ४ दलीय नयाँ गठबन्धन बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा (एमाले) सहितको गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँग प्रदेश सरकारमा पनि हलचल सुरु भएको छ ।
कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्फरटेबल फिल गरेनन् । उनले काँध फेर्दै एमालेसँग मिलेपछि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म हलचल सुरु भएको हो । सोमबार नवगठबन्धन निर्माण हुनासाथ आफू नेतृत्वको पुरानो मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर चारन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल प्रचण्डले गठन गरेका छन् । सोमबार प्रचण्डले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ, एमालेका पदम गिरी र रास्वपाका डीपी अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तीन मन्त्री नियुक्त गरेपनि सबैलाई बिना बिभागीय बनाउँदै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले लिएका छन् ।
काठमाडौंमा अकास्मत बदलिएको सत्ता गठबन्धनको असर कोशी प्रदेशमा पनि देखिएको छ । राजनीतिक समीकरण बदलिएपनि कोशीमा तत्काल सरकार परिवर्तन वा यथावत दुवै असम्भवजस्तै देखिएको छ । कोशीमा गत वर्षको निर्वाचनपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १,२, ३ र ५ सम्मका सबै विकल्पहरु प्रयोग गरेर सरकार बनिसकेको छ । हाल कोशीको मुख्यमन्त्री रहेका केदार कार्कीले संविधानले दिएको अन्तिम विकल्पअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने संवैधानिक प्रवन्धअनुसार सुरूमा एमालेका ३९ र ८ जना कांग्रेस सांसदको समर्थनमा ४७ मत पुर्याएर कार्की असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार दलीय आधारमा गठन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोगमा आउने व्यवस्थाको रुपमा लिइन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते संसद् विघटन गरेका थियो । ओलीको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘उक्त उपधारा ५ (संघीय सरकार गठन, धारा ७६ को उपधारा ५) मा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले “प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोगमा आउने प्रावधान हो’ भनी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने र माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय केन्द्रले गरेको थियो । तर, केन्द्रको निर्णयलाई लत्याउँदै कांग्रेसको संस्थापनइत्तर समूहले एमालेसँग मिलेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका कार्कीले केही दिनमै काँध फेरे । उनले एमालेबाट मन्त्री बनेका राम रानालाई हटाउँदै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याए । समाजवादी र माओवादी सरकारमा सामेल भएको कोशी सरकारमा हाल पनि एमालेको समर्थन कायमै राखेको छ । एमाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने तत्काल कनै पनि कदम नचाल्ने मनस्थिति बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपनि वा विश्वासको मत लिएपनि दुवै अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन् । उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश सभा विघटन हुने र ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
कार्कीले पदबाट सहज रुपमा राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नदिने रणनीति लिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा कोशी सरकारको विषयमा २ पटक सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था बनेपछि यसपटक सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै दल सचेत बनेका छन् ।
कोशीको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सिट छ । यो संख्यामा त्यसमा १३ जना माओवादी सांसद थपिँदा प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज छ । तर, संविधान बाधक हुने अवस्था देखिएको छ । कार्कीले राजीनामा नदिएमा एमाले–माओवादीको उक्त बहुमतले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
