काठमाडौं,२७ फागुन । प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार केही दिन टिकाउन टेको बनेर उभिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
केन्द्रमा आएको सत्ता समीकरण फेरबदरको प्रष्ट असर भोगिरहेको सुदूर सरकारमा नेपाली कांग्रेसका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । सत्ताका सारथी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाह आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन भागिरथ प्रयासमा लागेका छन् ।
सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाईराख्ने र नभएमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नदिने रणनीति बनाएका शाहले शुक्रबार मध्यराती अचानक तीन जना मन्त्री थपेर सरकार विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार जोगाउन र भत्काउन निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ सांसदलाई शुक्रबार राती मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
शुक्रबार नाउपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू मन्त्री नियुक्त भएका थिए। इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री तोकिएको छ भने थारूको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी छ। गिरीलाई भने भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहले तीन जना मन्त्री थप्दा यसअघि राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाईको छ । नाउपाका तीन मन्त्रीलाई थपेर मुख्यमन्त्री शाहले एकाएक सरकार विस्तार गरेपछि नाउपामा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएको १२ घण्टा नपुग्दै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिईन् । आफू केन्द्रको नयाँ बनेको गठबन्धनकै पक्षमा रहेको र नयाँ गठबन्धनको रणनीतिअनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने भन्दै रञ्जिाताले मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएकबी थिईन् ।
तर, रञ्जिताको उक्त निर्देशनलाई ठाडो चुनौती दिँदै पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांद रेशमलाल चौधरीले मन्त्रीलाई फिर्ता नहुन र राम्रोसँग काम गर्न अर्को उर्दी आदेश जारी गरेपछि पार्टीको विवाद छाताछुल्ल भएको हो । पार्टीमा अध्यक्ष र संरक्षकको भूमिकामा रहेका रेशम रञ्जिता श्रीमान श्रीमती हुन् । टीकापूर नरसंहारमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोग्न रेशम कारागार चलान भएपछि रञ्जिताले निर्वाचन आयोगमा नाउपा दर्ता गराएकी थिईन् ।
रेशम रञ्जिताको विवाद किन?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद रहेका छन् । सात सांसद मध्ये रेशम पक्षमा चार र रन्जिता पक्षमा तीन रहेका थिए । रन्जिता पक्षकै सांसद मानिएका खुसीराम चौधरीलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याएर विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न लगाएपछि अहिले सूदूरमा रञ्जिता पक्षमा २ जना र रेशमको पक्षमा ५ जना सांसद रहेका छन् र ेशमको पक्षमा ५ जना सांसद रहेकै कारण सरकारबाट फिर्ता हुन् रञ्जिताले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको हो ।
त्यसोत, टीकापूर नरसंहारमा मूख्य दोषी करार भएर कारागार चलान भएका रेशम गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए । तीनै तहको अदालतले दोषी करार गरेपनि राजनीतिक दवाव र प्रभावका आधारमा रेशमलाई आममाफी दिईएको थियो । रेशमले आममाफी पाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट हालपनि विचाराधीन रहेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेपछि रेशमले पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थालेका हुन् । आफू संरक्षक रहेको र पार्टी स्थापनामा आफ्नो ठूलो त्याग गरेको ठहरसहित गत पुस २७ मा कैलालीको टीकारपूरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका थिए । रेशमलाई अध्यक्ष बन्न नदिन तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीसमेत रहेकी रञ्जिताले भागीरथ प्रयास गरेकी थिईन् तर, सफल भईनन् । विवादले उग्र रुप लिँदै गएपछि रेशम अध्यक्ष र रञ्जिता सहअध्यक्ष बनेपछि विवादले साम्य रुप लिएको थियो ।
रेशम अध्यक्ष बनेपछि गत पुस २८ गते विवरण अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । नाउपाले दिएको निवेदनमाथि छानबिन गर्दै गत बिहीबार निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष अस्वीकार गर्दै रञ्जितालाई नै अध्यक्षमा यथावत राखेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा टेकेर फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रेशम रणनीति
सात सांसदसहित निर्णायक शक्तिको रुपमा आफ्नो पार्टी रहेको भन्दै रेशमले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा सुरु देखिनै दाबी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्षपनि मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भदै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका रेशमले यसपटक पनि सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै पुनः आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउन चाहेका छन् ।
गत सोमबार केन्द्रको राजनीति फेरिने अन्तिम तयारी भईरहँदा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर सूदूर सरकारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्न प्रदेश सरकार आफूले पाउनुपर्ने माग राखेर बालुवाटारबाट बाहिरिएका रशेमलाई सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेनै प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने संकेत गरेपछि उनी भड्किएको स्रोतको दाबी छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेको छ । तर, कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मात्रले सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । सरकार गठनमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत साथ लिएर अहिलेकै सरकारको बहुमत पुर्याउने दाउमा कांग्रेस छ । तर एक सांसद रहेको राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदले आफ्नो निर्णय दिइसकेका छैनन् । माओवादी–एमाले गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।
