काठमाडौं,८ चैत । समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेपछि उच्च अदालतमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ सासदे न्याय पाएका छन् । उच्च अदालत पाटनले जरिबाना तोक्ने आयोगको निणएय बदर गरेको छ ।
उच्च अदालत,पाटनले जरिवाना लिने आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले बुधबार निर्वाचन आयोगको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने ठहर गरेको हो।
गत वर्षको आम निर्वाचनमा काठमाडौंबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु सोविता गौतम, गणेश पराजुली विराजभक्त श्रेष्ठ र शिरिर खनाललाई आयोगले जनही १५ हजरा जरिवाना तोकेको थियो । तर, आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रास्वपाका चारै सांसद उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए ।
साउन ९ गते बसेको आयोगको बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फका १ हजार ३७ र प्रदेश सभा तर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना गरी २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको थियो।
सो रिटमा रास्वपाकी सांसद गौतम स्वयंले बहस गरेकी थिईन् ।
