काठमाडौं, १७ चैत । कम्युनिष्ट पार्टी निकट ६ संगठनहरुले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिनुले नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको बताएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेको भूमि बैङ्क सम्बन्धि अवधारणा र भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णयको विरोध जनाएका हुन् ।
पटक–पटक विभिन्न तरिकाबाट अघिसारिएका भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने किसान संगठनहरुको ठहर छ । साथै, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने, भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्नेजस्ता समस्या आउन भन्दै किसान महासंघहरुले भूमि बैंकजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका छन् । साथै, भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गरिएको छ ।
‘भूमि बैङ्कजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भूमि समस्या समाधान गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न,ुजमिन जोत्नेकोु नाराका आधारमा वैज्ञानिक(क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न र ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५बुँदे मागहरू अविलम्ब पूरा गरी किसानहरूको जीवनलाई खुसहाल र समृद्ध बनाउन साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा किसानमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’– संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भूमि बैंक सम्बन्धि कार्यक्रम तत्काल खारेज गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरे संघर्षमा उत्रिने किसान संगठनहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
