काठमाडौँ, १८ चैत । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी असारसम्मका लागि तयार गरेको कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले उक्त कामलाई व्यवस्थित तुल्याएर अघि बढ्न चार वटा उपसमितिसमेत गठन गरेको सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। बैठकले विमला घिमिरेलाई दीगो विकास, घनश्याम रिजाललाई आर्थिक मामिला, नारायणदत्त भट्टलाई सुशासन प्रवद्र्धन र भुवनबहादुर सुनारलाई सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा चयन गरेको छ ।
समितिको कार्यक्षेभित्रका तीन र राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।
बैठकले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी जानकारी लिइ छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलगत्तै विषय विज्ञसँग बजेटका सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्ने तथा सरकारबाट ल्याउन ढिला भइरहेको सदाचार नीतिबारे छलफल गर्ने समितिले तयारी गरेको छ ।
मुलुकमा जल्दोबल्दोरुपमा उठिरहेको सहकारीसम्बन्धी समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी समाधानका लागि सुझाव सरकारलाई सुझाव दिइने सचिव डा पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले सुशासन प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले अघि बढाएका छानबिन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी कामबारे प्रगति विवरण लिने र छलफल गर्नेछ । आर्थिक मामिलासँग जोडिएका सरकारले आयोजना गर्न खोजेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सन्दर्भमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि बहस गराउने तयारी गरेको छ ।
सुशासन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित नियमक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलगायतसँग शासकीय सुधारबारे गर्नपर्ने कामबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
दीगो विकाससँग जोडिएका मुद्दामा बजेटमा सम्बोधन विकास भए नभएको तथा सन्तुलित विकास अवधारणको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने समितिको कार्य-योजनामा छ ।
समितिले आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकको उपचार व्यवस्था सरल र सहज तुल्याउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी पनि गरेको छ । जनताले स्वास्थ्योपचार नपाएर अकालमा मृत्यवरण गर्नु परेको अवस्था रहेकाले त्यो अवस्थालाई रोक्न सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न परेको सो अवसरमा सभापति कमला पन्तले जानकारी द्रिए । सङ्कल्प प्रस्तव संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दर्ता हुन्छ भने अध्यक्षको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।
उक्त प्रस्तावबारे सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराइने, सभामा छलफल हुने, मन्त्रीबाट जवाफ दिइने तथा पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सरकारलाई निर्देशन कानुनी प्रक्रिया निर्धारण हुन्छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले दीगो विकासको अवधारणाअनुरुप भौतिक पूर्वाधार नबनाइँदा आयोजना दीगो र गुणस्तरीय बन्न नसकेका पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले आगामी वर्षाद्लाई ध्यान दिँदै बाढीपहिरो, हुरीबतास, मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षति रोक्ने विषयमा आवश्यक पूर्वतयारी अवस्थामा रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सदस्यहरुले दीगो विकासतर्फ हाम्रा प्रयास लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिका बैठकलाई तयारीका हिसाबले योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । केही सदस्यले भने युवाको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझावको खाँचो औँल्याए ।
