काठमाडौं, २० चैत । रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गराएर चर्चामा आएका युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै दाय गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सफलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालगायत राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाएका छन् । सुशासन ऐन–२०६४ को दफा १८ मा समेत स्वार्थ बाझिएकोमा निर्णय गर्न नपाउने भनी प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलिइ उनीलक्षित गरेर उनले जाहेरी दरखास्त परेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले समेत प्रतिरक्षा गरेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन् ।
कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका छन् । उनको विषयलाई लिएर कांग्रेसले समेत संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ठगी प्रकरणका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी रहेको र प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने निकाय गृह भएकाले उनी सो पदमा बस्न उपयुक्त नहुने कांग्रेस सांसदहरुको अडान छ ।
