काठमाडौं, २५ चैत । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्ष बनेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न इन्कार गर्दै पुरानै पदाधिकारीलाई वैधता दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलास आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।
हत्या अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । रेशमलाई तीन वटै अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । आममाफी विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
