Logo

०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावले कांग्रेसमा तरङ्ग



काठमाडौं, २८ चैत । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले हिजो (मंगलबार) को संसद् बैठक अवरोध गर्यो । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी ठगी प्रकरणमात्रै नभएर ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद वाग्लेले उक्त धारणा राखेको केही समयमै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले आ–आफ्नो प्रतिकृया दिए । महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मा आफने धारणा राख्दै भने, ‘ सम्माननिय ‘पीएम नेपाल’ लाई सार्वजनिक अपील । विगतदेखि हामी सबैले माग गर्दैआएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ । यो उपयुक्त छ, गठन गरौं । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं ।’

त्यस्तै, अर्का महामन्त्री थापाले पनि लगत्तै ५ मिनेट ५२ सेकेन्डको भिडिओ सन्देश बनाए । उनले भिडिओ सन्देशमार्फत भनेका छन्, ‘०४७ साल पछाडिको सबैको सम्पत्ति पनि छानविन गरौं । ठूला नेतादेखि लिएर सबै जनाको । जुन ठूला–ठूला काण्डहरु छन्, ती काण्डको पनि मज्जाले छानविन गरौं । जो–जो दोषी छन्, एक जनालाई पनि नछोडौं । जो जति ठूलो मान्छे भएपनि, जुन पार्टीको भएपनि ।’

रास्वपा उपसभाति वाग्लेले उठाएको उक्त विषय आफूहरुले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भन्दै महामन्त्रीद्वयले जस लिए । उनीहरुले घुमाउरो शैलीमा आफूहरुको एजेण्डामा रास्वपा आएको निश्कर्ष निकाले । तर, महामन्त्रीद्वयको उक्त प्रस्तावले कांग्रेसमा भने भूकम्प गएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कांग्रेसका एक नेताले महामन्त्रीद्वयको उक्त प्रस्तावले पार्टी पंत्ति तरङ्गित भएको बताए । महामन्त्रीद्वयको उक्त प्रस्ताव युवा पुस्ताले मन पराएपनि कांग्रेसका सर्वाजनिक पद धारण गरिसकेका धेरै नेताहरुले मन नपराएको उनले बताए । ती नेताका अनुसार पुनः पार्टी पंतिमा महामन्त्रीद्वयको आलोचना सुरु भएको छ ।

आलोचनाको बावजुद पनि महामन्त्री थापाले आज पनि ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने गरी समिति वा आयोग बनाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । कांठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्