काठमाडौं, ५ वैशाख । सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार गीतेन्द्रबाबु राई अहिले सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । नियोजित रुपमा सहकारी खोलेर बचतकर्ता अर्बौं रकम अपचलन गरी फरार रहेका जीवी अहिले मलेसियामा रहेको धेरैको आकलन छ । गोर्खा मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका जिबीसँग यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि व्यवसायिक सहकार्य भएको थियो । जिबी अध्यक्ष रहेका गोर्खा मिडियामा रवि सञ्चालक र शेयर धनीसमेत थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणका फरार अभियुक्त जीबी पक्राउ नपर्दा लाखौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । साथै, देशको गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिरहेका गृहमन्त्री लामिछानेसमेत बदनाम भएका छन् । यतिसम्मकी सहकारी पीडितहरुले ‘जीबी राई कहाँ छ ? रवि दाईलाई थाहा छ’ भनेर सडकमा नारा लगाउन थालिसके ।
सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि जीबी राईबारे गृहमन्त्री मौन छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा जिबी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर रविले संसद्मा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा पुग्दा लामिछानेलाई गल्पासो बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अबलम्बन गर्ने संसारभरका देशमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जिम्मेवारीमा कसैलाई पठाइँदैन । देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हाबी भएको प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्त कुँवरले समेत गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरे । आफूलाई नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको दाबी गर्ने लामिछानेले अन्ततः गृह मन्त्रालय नै रोजे । आफूले गरेको अपराध कर्मको ढाकछोपका लागि उनले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने मन्त्रालय रोजेको धेरैको बुझाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘इन्टरपोल’बाट जिबी राईविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ । तर, पनि उनी आजसम्म पक्राउ परेका छैनन् । जिबी राई पक्राउ परे गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी काण्ड छताछुल्ल हुने धेरैको बुझाइ छ । गृह मन्त्रालय जिबी राईको बारेमा मौन बस्नुले पनि आशंकामा मलजल पुर्याएको छ ।
जीबीबारे गृह मौन रहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियन सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । मलेसियामा लुकेर बसेका भनिएका राईलाई पक्राउ गरेर सुपुर्दगी गरिदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्रले मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
