काठमाडौं,७ वैशाख । नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विपक्षी दलहरुले ल्याएको संकल्प प्रस्तावको मर्मलाई स्वीकार गर्दै अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार नरहेको दाबी गरे ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीको दाबी छ । ‘यो १६८ को उपधारा ५ को सरकार हो । यो सरकारको विकल्प हुन्छ कि हुँदैन रु भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । सरकारमा सामेल दलहरुले समर्थन फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी के हुन्छ रु भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यताकता हामीले सुनिरहेका छौं मुख्यमन्त्रीले म राजीनामा पनि दिन्न र विश्वासको मत पनि लिन्न भनिरहनु भएको छ । भने अर्कोतिर मलाई रिस उठाए प्रदेश सभा विघटन हुने पनि भनिरहनु भएको छ’ उनले भने ‘यसबारेमा मुख्यमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ’ ।
एक पटक बनेको सरकार अनन्तकालसम्म नहुने स्मरण गराउँदै अधिकारीले सरकारमा सामेल दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनैपर्ने उल्लेख गरे । ‘उपधारा ५ को सरकार एकपटक बनेपछि अनन्तकाल सम्म रहनुपर्छ भन्ने होईन् । संसदले सरकार दिने अवस्था रहँदासम्म प्रदेश सभा कहिल्यै पनि भंग हुँदैन । जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । अल्पमा मुख्यमन्त्री कार्की परिसक्नु भएको छ । उहाँलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन्’ उनले भने ।
बिहीबार सुरु भएको बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल तथा माओवादीका गणेश उप्रेती समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो । सो प्रस्ताव आजै पारित गर्ने तयारी छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।
दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ।
