काठमाडौं,७ वैशाख । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्य प्रस्तावको समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ ।
आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले भने ‘कुराले कुरा खान्छ भनेजस्तो प्रस्तावको प्रस्तुती र छलफलमा उठेको कुराहरुले मोटामोटीमा कुरा आईसकेको छ । सरकार अल्पमतमा कहिल्यै पनि रहन सक्दैन । उपधारा ५ को सरकार अजम्बरी कहिल्यै पनि हुन सक्दैन’ उनले भने ‘०७८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि त्यो कुरा भनेको छ’ ।
उनले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गरे । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय बाँकी रहँदै संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले बाहिर जे जे भनेपनि ३० निदभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने भन्दै कार्कीलाई पनि त्यसतर्फ ध्यानन दिन आग्रह गरे ।
उनले आफू यो सरकार जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए । आफू त यो सरकार बन्नै नदिन लागिपरेको स्मरण गराउँदै विश्वासको मतसमेत मन लागिनलागि दिएको जिकिर गरे । ‘म सरको टिकाउने पक्षमा छैन् । कहिलेकाँही अदालतले भनेको कुरा पनि नमिल्न सक्छ । सरकार अल्पमतमा परेको कुरा संसदले ठहर गर्ने कुरा हो । सरकार अल्पमतमा परिसकेको हुँदा ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्छ’ उनले भने ।
बिहीबार सुरु भएको बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल तथा माओवादीका गणेश उप्रेती समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो । सो प्रस्ताव आजै पारित गर्ने तयारी छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।
दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ।
