काठमाडौं,७ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश प्रमुखहरुबाट कमजोरी भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार पार्टी मूख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कदुई प्रदेशका प्रमुखहरुले संविधानको बर्खिलाप गर्दै केन्द्रको इसारामा चलेको आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रदेशहरूमा अहिले गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भइरहेको छ। विशेषतः गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भयो। आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गठन भएको सरकारप्रति कांग्रेसको घोर आपत्ति छ’, कांग्रेसका प्रवक्ता मतहले भने।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाले दाबी पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री नाजिर मियाले दुवै दाबी खारेज गरेर नयाँ दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए भने गण्डकीमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर देखाएर मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता खगराज अधिकारीले गरेको दाबीलाई सदर गरेका थिए । जसलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै आएको छ ।
गण्डकीमा त सरकारको नियुक्तिविरुद्ध कांग्रैस सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्चले पनि अधिकारीलाई दिर्घकालिन प्रकृतिको कुनैपनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण सुनुवाईमा पेशी तोक्न भनेको छ ।
‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि गठबन्धनले उल्लंघन गरेको छ। नियुक्ति पनि गैरकानुनीरूपमा गरिएको छ। रिटको पूर्ण सुनुवाई नहुँदै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने। सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय अन्तरिम आदेश विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो ।
रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट वदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एकखालको निराशा उत्पन्न गरेको छ ।’
