काठमाडौं, १९ वैशाख । पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
डा.थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा. थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा.मिलनकुमार थापासहित डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतले मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा.थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा.ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।
पशुपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्छुः डा. थापा
सदस्य सचिव डा.थापाले पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘३० वर्षसम्म नबोल्ने भगवानको सेवा गरेँ, तर बोल्ने भगवान कहाँ न्याय माग्न पुगेपछि न्याय पाएँ । सम्पूर्ण न्यायमुर्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । र अब भगवान पशुपतिनाथको सेवामा अहोरात्र खटिनेछु,’ उनले भने ।
डा. थापाले धार्मिक एवं सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएको बताउँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गरेको र अब त्यही उत्साहलाई कायम राखेर खट्ने प्रण गरेका छन् ।
सदस्य सचिव डा.थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य थिए । २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।
२०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो । २०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा र दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको हो । उनले कोषले राखेको आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो । स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पुरा गर्न अपुग हुने रकम ३० करोड नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल दिइँने छ । आगामी महाशिवरात्रीसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ लेखेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दुईदिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
