काठमाडौं,२१ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले २३ गते डाकेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न सिफारिस भएको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेपनि गण्डकीमा विवाद कायमै छ । सरकार गठनको दाबी पेश गर्दा सभामुखलाई समेत प्रयोग गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएपछि गण्कीमा अन्यौलता झनै बढेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ जनाले बहुमत पुग्ने भएपनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले ३० जनालाई बहुमत मान्दै पाण्डेको रिट खारेज गरेर अधिकारीको नियुक्रि बैधानिक ठहर गरेको थियो ।
‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसद गरि सभामुखबाहेक ३० जनाको मात्र समर्थन रहेको छ । अधिकारीले सत्ता जोगाउन २ सिट रहेको राप्रपासँग पनि छलफल गरेका छन् । राप्रपाको प्रदेशका नेताहरु अधिकारीलाई सघाउन तयार भएपनि केन्द्रले निर्णय नगर्दा अन्यौलता कायमै छ ।
यता सत्ता पक्षले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार ३० जना सांसद पुर्याएर बहुमत देखाउने तयारी गरेको छ । सकेसम्म राप्रपा फकाउने र नभए ३० जनाको बहुमत पुर्याउन सत्तापक्षको योजना छ । तर, सत्तापक्षको सो योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाईसकेको छ । कांग्रेस सरकार गठनविरुद्ध पनि अदालतमा पुगेको थियो । पुनः त्यस्तै अवस्था आए फेरि पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने कांग्रेसको तयारी छ ।
