काठमाडौं, २१ वैशाख । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा दुई मत देखापरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । कांग्रेसले निरन्तर छानविन समितिको माग राखेर विरोध जनाएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपनि कांग्रेसका नेताहरुले सार्वजनिक फोरमहरुमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको उक्त प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर निश्पक्ष छानविन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयलाई लिएर निरन्तर विरोध भएपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको सरकारले पुनः अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस बमोजिम आगामी वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
यसरी संसद् अधिवेशन आह्वान भइरहँदा गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेबारे कांग्रेसले निरन्तर विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुमा पनि मतभेद देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउने पक्षमा छन् । उनले संसद्मै उभिएर लामिछानेको सफाइको पक्षमा बोलेका थिए । उनले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा छन् । उनले अहिले संसदीय समिति बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न आवश्यक नरहेको बताए । राज्यका निकायहरुले गर्ने काममा सरकारले समिति बनाएर छानविन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआउने र समिति पनि नबन्ने प्रष्ट पारे ।
‘जहाँसम्म संसदीय समितिको छानविनको कुरा हो । राज्यका अंगहरुले गरेको छानविनको प्रतिवेदनबाट चित्त बु्झेन भने त्यो अवस्थामा पुनरावलोकनको सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति बन्ने हो ।’ उनले भने, ‘त्यो त विशुद्ध क्षेत्राधिकार संसद्भित्र हुनुपर्यो । राज्यका अन्य निकायले छानविन गर्न नमिल्ने विषय हुनुपर्यो । क्षेत्राधिकार भएको विषयमा छानविन समिति बन्नसक्छ । अहिले जे कुरा उठिरहेको छ, त्यो त राज्यको अंगले गरिरहेको छ ।’
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किराती भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त प्रकरणमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगर्दा सत्तारुढ दलमाथि नै ब्याक फायर हुने उनको बुझाइ छ । रास्वपा सभापतिसमेत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको दलको एजेण्डा नै नैतिकताको रहेकाले आरोप लागेपछि राजीनामा दिन उपयुक्त हुने उनले बताए ।
‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको नैतिक संकटको कारणले ठूलो अविश्वासको खाडल नेतृत्व र जनताको बीचमा छ । उहाँले नै आफैंले नैतिकताको एजेण्डा उठाएर निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर आउनु भएको छ ।’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ अब छिट्टै उहाँले निकास दिनुपर्छ । यो उहाँको लागि, हाम्रो पुस्ता र देशको लागि पनि हो । उहाँले कानुनद्वारा र प्रक्रियाद्वारा प्रमाणित भएर आउनुपर्छ । यतिखेर उहाँले आफ्नै पार्टीको कुनै जिम्मेवार मान्छेलाई त्यो पद दिँदा भइहाल्यो नि । त्यसो गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’
त्यसैगरी, माओवादीका रामनारायण बिडारी, महेन्द्रबहादुर शाही, सुबोध शेर्पालीलगायतका प्रभावशाली नेताहरु उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको बाहिर्गमनको पक्षमा छन् । त्यस्तै, उपमहासचिव जनार्दन शर्माको मत पनि लामिछानेमाथि छानविन हुनुपर्ने छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति बनाइए र आफूलाई गृहमन्त्रीबाट हटाइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसरी, माओवादीभित्र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको बारेमा दुई मत देखिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने थप संकटमा परेका छन् ।
