काठमाडौं,२५ वैशाख । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पूर्ण इजलासले टुंगा लगाउने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश दिएको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेर नियुक्ति हुन नपाएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
ढकालको इजलासले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । साथै रिटलाई अग्रधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, २३ गते बेञ्च बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ हुन सकेन् ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न यही वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए
प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र लक्ष्मणकिशोर सहित नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश मियाँले यही वैशाख ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गत वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । र सोडारी सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अदालत पुगेका चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको संसदीय दलको वैधानिक पत्र बेगर नै विपक्षी सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्त गैह्रसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। चौधरीले मुख्यमन्त्री पदमा आफूलाई नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश दिन माग गरेका छन्।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दा उपरोक्त अनुसारको उपचार पाउने भएतापनी तत्काल विपक्षिहरुको गैरसंवैधानिक कार्य रोक नलागाउने हो भने निवेदकको हकको हनन गर्ने क्रियालाई विपक्षीले थप चर्काउन सक्ने हुदा तत्कालिक न्याय, अपुरणीय क्षति, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त, यस सम्मानित अदालतबाट यस अघि अवलम्वन गरी आएको न्यायिक पद्दतिको अनुसरण एवम सर्वोच्च अदालत नियामावलि, २०७४ को नियम ४९ समेत वमोजिम विपक्षिको मिति २०८१-०१-०४ का दिन प्रकाशित गरिएको विज्ञप्ति सूचना मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने गरेको निर्णय कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगरउनु पुर्वावस्था कायम गरी मलाई नियुक्त गर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ। साथै प्रस्तुत विषय निरन्तर सुनुवाईमा राखि शिघ्र निरुपण पूर्वावस्था कायम गरी मलाई नियुक्त गरिपाउँ।’
