काठमाडौं, ३० वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलक्षित संसदीय छानविन समिति सम्भव नरहेको बताएका छन् । आज (आइतबार) सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दैै उनले सांसदहरुलाई सहकारीको हिसाब–किताब हेर्न लगाउने कुरा सम्भव नरहेको बताएका हुन् । ‘सांसदहरुबाट संसदीय समिति बनाएर सहकारीका हिसाब किताब हेर्ने र छानविन गर्ने कुरा स्वभाविक र न्यायोचित होईन,’– उनले भने ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले माग गरेको संसदीय छानविन समिति र संसद् अवरोध अनुपयुक्त र गैरसंसदीय रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जहाँ–जहाँ सहकारीमा समस्या छन्, त्यहाँ–त्यहाँ छानविन गर्नका लागि समिति बन्नुपर्यो, सांसदहरुलाई छानविनको काममा लगाउन पर्यो । त्यो नहुँदासम्म संसद चल्न सक्दैन भन्ने कुरा अनुपयुक्त र गैरसंसदीय कुरा हाम्रो बुझाइ हो ।’
सिङ्गै सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल लिन आवश्यक रहेको उनले बताए । सहकरी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरालाई अन्य कुनै विषयमा सौदाबाजी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । Photo By: Mukunda Kalikote/RN
