काठमाडौं,१ जेठ । नेपाली कांगेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सो फैसलालाई स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन केपी ओली सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग संसद्मा जोडदार रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
यो मागलाई कांग्रेसले आफ्नो एजण्डाकै रुपमा संसदमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाइए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संसद्मा उठाउने अर्को एजेन्डा पनि थपेको छ ।
