काठमाडौं, ३ जेठ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाली सेनाविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ताका लागि पेश गरेको सेनाविरुद्धको रिट सर्वोच्चका कामु रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले निवेदकले आफ्नो के कुन हक अधिकारको के कसरी हनन हुन गएको हो ? सो कुरा प्रष्ट खुलाउन नसकेको भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
सरकारले विद्यमान संविधान र कानुनको उल्लंघन गरी नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको ठेक्का दिएको रिट निवेदकको दाबी छ । रिट निवेदकले काठमाण्डौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग, कर्णाली करिडोर हिल्सा सडकखण्ड, काली गण्डकी करिडोर लगायत अन्य सबै सडक निर्माणको काम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गराउन माग गरेका थिए ।
सेनालाई नेपालका कैयौं सडक निर्माणको जिम्मा दिदा सेना राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने नभई सडक निर्माण गर्ने व्यवसायी (प्राइभेट कम्पनी) हो कि भन्ने अवस्था सृजना भएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।
सेनाले जिम्मा पाएका सबै सडक निर्माणको काम उत्प्रेषणले बदर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सरकार (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) आफैंले बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिन रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
