काठमाडौं, ३ जेठ । संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल थालेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले उनीविरुद्ध संसदीय समिति बनाएर छानविन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले भने कांग्रेसले माग गरेको व्यक्तिलक्षित संसदीय समिति बन्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
सम्पूर्ण सहकारीको समस्या समाधान हुनेगरी संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा सत्तारुढ दलहरु रहेका छन् । कांग्रेसभने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्रीमाथि मात्रै संसदीय समिति बन्नुपर्ने पक्षमा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि निरन्तर छलफलमा छन् । आजमात्रै प्रचण्डले विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । संसदीय समिति बनाउन मापदण्डबारे छलफलसम्म कुरा अगाडि बढिसकेको थियो । तर, कांग्रेसले मापदण्डमा असहमति जनाएपछि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।
कांग्रेसले मापदण्डमा असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने मार्ग प्रशस्त गर्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् । प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ । समिति बनेर छानविन हुन्जेलसम्म जिम्मेवारीबाट बाहिर बसिदिन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई गृहमन्त्री लामिछानेले सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक रहेपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
