काठमाडौं,४ जेठ । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आलटाल गरेपछि रणनीति बनाउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको बैठक बोलाएका थिए ।
शुक्रबार बिहान १० बजे बानेश्वरस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा देउवाले बैठक बोलाएका थिए । देउवाले प्रतिपक्षीमा रहेका जनमत, लोसपा, जसपा नेपाल, राप्रपा र जनमोर्चालाई बोलाएका थिए । देउवाले सत्तापक्षमै रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि बैठकमा बोलाएका थिए । यद्यपी उनी आएनन् ।
पछिल्लो समय सत्तापक्षमा रहेका नेपाल सत्तापक्ष कम, प्रतिपक्ष ज्यादा बन्दै आएका छन् । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्नेमध्येका एक रहेका नेपाललाई विपक्षी मोर्चामा सामेल गराउने देउवाको इच्छा आजलाई पूरा भएन् ।
आजको बैठकमा कांग्रेसबाट देउवासहित महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, उपसभापति धनराज गुरुङ नेता सशांक कोइरालाआदी सहभागी थिए । भने राप्रपाका उपाध्यक्ष वुद्धिमान तामाङ,र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नोपलका उपेन्द्र यादव र राजकिशोर यादव सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी दलहरुले सहकारी काण्डमा सरकारले समिति बनाउन नमानेको लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलहरु नै विभाजित बनेका छन् । आजको बैठकमा कांग्रेसलगायतका दलहरुले पहिला समिति बन्नुपर्ने र अनिमात्र गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने बताएका थिए भने राप्रपाले सुरुमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएर मात्र समितिको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
कांग्रेससँगको छलफलपछि बाहिरिँदै राप्रपाका सचेतक शाहीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी गराएको बताए । उनले भने,‘सरकारले वातावरण सहज बनायो भने राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुपर्छ भन्ने भन्नेकुरा त्यो बैठकमा राखेका छौं। र हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ। तर छानविन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौं। किनभने यो विषयवस्तु आज एक जना गृहमन्त्रीको मात्रै होइन। विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरुका कारण आज हजारौं जनता, लाखौँ जनता सडकमा अलपत्र छन। कसैले साग बेचेर, कसैले मकै पोलेर, कसैले बिहान, बेलुका आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर जम्मा गरेको गरिवको पैसा खाएर आज करोडपति, अर्वपति बनेर, कोही भ्रष्टाचार गरेर देश भित्र बस्ने, कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानून पनि दुई प्रकारको बनाउने बन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानविन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने राप्रपाको माग भएपनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा भने सबै दल एकजुट बनेको कांग्रेसको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम घोटालाका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । तर, सत्ता पक्ष त्यसमा सहमत नहुँदा सदनको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
