काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले लामो समय सदन अवरोध कायम राखेपछि सरकार पनि समिति बनाउन सहमत भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय छानविन समिति बनाउन सहमति भएर कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्न गठित कार्यदलले टीओआर टुङ्ग्याउन नसक्दा संसद् अझै पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।
टीओआर टुङ्ग्याउने निरन्तरको प्रयासमा कांग्रेस पनि आफ्ना एजेण्डामा विस्तारै गल्दै गएको छ । हिजोसम्म संसदीय समिति बन्दा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको नामै उल्लेख गरेर जानुपर्ने शर्त राखिरहेको थियो । कांग्रेसले आज बसेको बैठकमा भने गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगर्ने तर उनी संलग्न रहेको भनिएका सबै संस्थाको नाम उल्लेख गरेर छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कांग्रेसको सो प्रस्तावपछि आजको बैठक केही समयका लागि लम्बिएको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेस ब्याक हटेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लगातार उठाउँदै आएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामनै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने जे विषय थियो, त्यो विषय संसद्बाट छलफल गर्न सकिँदैन । व्यक्तिका नाममा छानविन गरेर, सुरुमै दोषी किटान गरेर संसदीय छानविन समितिले काम गर्न सक्दैन । छानविनबाट के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसपछि गरौंला व्यक्तिका बारेमा भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस हिजो सकारात्मक ढंगबाट प्रस्तुत थियो । आज त्यसमा उहाँहरुले थप लचकता, गृहमन्त्रीजीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका संस्थाका नामहरुलाई पनि समेटेर यसमाथि छानविन गरेर जाने आधारहरु निर्माण गरेर जाउँ न भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । पहिला भनिरहेको प्रस्तावभन्दा अहिले नयाँ प्रस्ताव आएको छ ।’
