काठमाडौं, १६ जेठ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट मध्यमार्गी रहेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उनले जबेटमा राजश्वको लक्ष्य सकारात्मक र व्यवहारिक रहेपनि अन्य पक्षको लक्ष्य राम्रो नरहेको बताए ।
‘यो बजेटलाई मैले मध्यमार्गी ठानेको छु । कतिपयले यसलाई बडा क्रान्तिकारी भनेका छन्, त्यो पनि होईन । कतिपयले यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेका छन्, त्यो पनि होईन । कार्यान्वयनका गम्भीर चुनौति छन्, बजेटले केही व्यवहारिकतालाई पनि अंगालेको छ ।’ उनले भने, ‘अहिलेको चालु बजेट डा. प्रकाशशरण महतजीले ल्याउनु भएको हो । उहाँले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउँछु भन्नुभयो । एकैपटक झण्डै ४१ प्रतिशत वृद्धि गर्छु भन्नुभयो । जबकी १० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्दा ग्रोथ भएन । त्यो एकदमै अव्यवहारिक थियो । उहाँ (वर्षमान पुन) ले चालु वर्षको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बलाई घटाएर १२ खर्ब ६० अर्ब राजश्व उठाउँछु भन्नुभएको छ । त्यो हिसाबले म प्राक्टिकल देख्छु ।’
सँगसँगै बजेटमा अर्थमन्त्री अलिबढी महत्वकांक्षी भएको उनको टिप्पणी छ । राजश्व बाहेक बजेटका अन्य स्रोतहरु भरपर्दो नरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको अहिलेको चालु बजेटमा अनुदानको लक्ष्य ५० अर्ब रहेकोमा त्यो उत्साहजनक नरहेको बताए । वर्तमान अर्थमन्त्रीले आगामी आबमा अनुदान ५२ अर्बको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । दिनानुदिन विदेशी अनु्दानको पैसा घटिरहेको अवस्थामा अर्को वर्ष पनि बढ्छ भन्ने आफूलाई नलागेको उनले बताए ।
त्यस्तै वैदेशिक ऋणको पाटो चालु वर्षमा २ खर्ब १२ अर्ब भएपनि अहिलेसम्म लगभग १ खर्ब ४० अर्बमात्रै आउने सम्भावना रहेको भनेर अर्थमन्त्री पुनले नै भनेको उनले सुनाए । तर, अर्थमन्त्री पुनले आगामी आबको बजेटमा वैदेशिक ऋणको लक्ष्य बढाएर २ खर्ब १७ अर्ब पुर्याएको उनले बताए । बैदेशिक ऋणको आकार आगामी वर्षमा बढ्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण ३ अर्ब ३० अर्ब निकैनै महत्वकांक्षी रहेको उनले बताए । चालु वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य रहेकोमा ७० अर्ब बढाइएको उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढ्नुलाई खास्सै राम्रो मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्छ । त्यो नेपालका बैंकहरुले किन्छन् । त्यसरी पैसा संकलन गरेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँछ । आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकसँग प्राइभेट सेक्टरले लोन नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले ऋण लिएर विकास गर्दा सरकारी खर्च प्रभावकारी नहुने उनले बताए ।
